नई दिल्ली।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर दिया है। योगी कैबिनेट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 15 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए यूपी सरकार को 36 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश के दो करोड़ से अधिक लघु और सीमांत किसानों को फायदा देते हुए उनका एक लाख रुपये तक का कर्जा माफ करने का अहम फैसला किया है।
सरकार ने इन किसानों का कुल 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया। सरकार ने किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया है। इसके लिए सभी किसानों के खातों में फौरन भुगतान किया जाएगा।
इस फैसले ने प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ डाला है। कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बड़ा फैसला किया गया, जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था।
कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘लघु एवं सीमांत किसानों के विषय में जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने किया है, वह फसली कर्ज से संबंधित है। पिछले वर्ष सूखा, ओलावृष्टि और बाढ से किसानों को काफी नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड़ 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92.5 प्रतिशत यानी 2.15 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान हैं।’
उन्होंने कहा, ‘उनका कर्ज माफ किया गया है। कुल 30,729 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है, क्योंकि ये किसान बड़ा ऋण नहीं लेते, इसी अंदाज से एक लाख रुपये तक का ऋण उनके खाते से माफ किया जाएगा।’
उन्होंने कहा कि साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह ऋण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया। ऐसे किसानों को भी मुख्यधारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5,630 करोड़ रुपये माफ किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।
इससे पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के किसानों को बिचौलियों से भी मुक्त करने का फैसला लिया गया है। सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी।
चुनावों के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र (घोषणापत्र) में भी ऐसा ही चुनावी वादा किया गया था।