निशा शर्मा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में डंपड वेस्ट पर बैन कर दिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2017 से लागू हो जाएगा।

एनजीटी ने एमसीडी, डीडीए और इस तरह के दूसरे संस्थानों को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द दिल्ली में पहले से जमा कूड़े-कचरे को खत्म करने के लिए कदम उठाएं।

जाने- माने पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह ने ओपिनियन पोस्ट  को बताया कि एनजीटी की ओर से उठाया गया यह बहुत अच्छा कदम है। डंपड वेस्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसी वेस्ट की वजह से जलवायु परिवर्तन और भूमण्डलीय तापक्रम में वृद्धि होती है।जिसकी वजह से हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों प्रभावित होते हैं। हमे खुद को बचाने के लिए प्रकृति को बचाएं रखना होगा, इसके लिए बहुत जरुरी है कि हम पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चीजों के इस्तेमाल से बचें।

एनजीटी के मुताबिक यह आदेश 1 जनवरी 2017 से लागू हो जाएगा। पूछने पर कि यह समय सीमा उद्योगपतियों के लिए कम तो नहीं है के जवाब में राजेंद्र सिंह कहते हैं कि नहीं एक महीना बहुत है, अगर एनजीटी इसके लिए और समय देगा तो उद्योगपति प्लास्टिक इस्तेमाल को रोकने की कोशिश नहीं करेेंगे। साथ ही अगर एनजीटी के आदेश का सही तरह से पालन किया गया तो इस समय सीमा को एनजीटी बढ़ा भी सकता है।

ऐसे कानून और आदेश कई राज्यों में होने के बाद उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है पर राजेन्द्र बताते हैं कि पालन के लिए सरकार को इन चीजों के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ता है, जहां सरकार ढीली पड़ती है वहां कानून का पालन भी सही तरह से नहीं हो पाता।