नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव सरकार की प्रमुख समाजवादी आवास स्कीम को बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को सस्ता घर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अखिलेश सरकार के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में गोरखपुर को शामिल करने का फैसला किया है।
केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद देश भर में अफोर्डेबल हाउस (सस्ता घर) दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लांच किया गया था। इस योजना को उत्तर प्रदेश में तरजीह देने की जगह राज्य में तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने समाजवादी आवास योजना को लांच किया था।
1 बीएचके और 2बीएचके समाजवादी घर अब नहीं!
समाजवादी आवास योजना के तहत राज्य में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को 2 बेडरूम वाला सस्ता घर देने का वादा किया गया था। इस योजना के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार की कोशिश 2016 तक 3 लाख लोगों को यह सस्ता घर देने का लक्ष्य था।
समाजवादी आवास योजना को अखिलेश सरकार गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में लांच कर चुकी थी। इस योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को 2 जून 2016 को पूरा कर लिया गया था। योजना के मुताबिक-
1. गुलमोहर एनक्लेव फ्लैट (गाजियाबाद): 1951 यूनिट (1 बीएचके और 2बीएचके)
2. आम्रपाली एनक्लेव योजना (लखनऊ): 920 यूनिट (1 बीएचके और 2बीएचके)
3. भागीरथी एनक्लेव योजना (मेरठ): 1584 यूनिट (1 बीएचके और 2बीएचके)
इन शहरों में जारी की जा चुकी इन स्कीमों के अलावा अखिलेश सरकार ने राज्य के कई अन्य शहरों में प्लॉट आवंटन और एडवांस बुकिंग जैसी प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। अब योगी सरकार को इन स्कीमों का भविष्य तय करना होगा। आमतौर पर ऐसी स्थिति में इस तरह की स्कीमों का नाम बदलकर नई सरकार की स्कीमों में शामिल कर दिया जाता है। लिहाजा, योगी सरकार के फैसले के मुताबिक अब इन स्कीमों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगे बढ़ाया जा सकता है।
योगी देंगे 2बीएचके और 3बीएचके घर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्ग और निम्न मध्मय वर्ग के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री आवास स्कीम के मुताबिक 6-12 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों को 90 स्कॉयर मीटर और 12-18 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को 110 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया के सस्ते घर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने पर केंद्र सरकार शहरी इलाकों में इस आय वर्ग को अफोर्डेबल घर देने के लिए आवेदकों को होम लोन पर सब्सिडी देगी।