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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीलिंग को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच सीलिंग को लेकर चर्चा हुई। केजरीवाल के बताया कि उनसे उप-राज्यपाल (LG) ने कहा कि उनकी केंद्र सरकार से सीलिंग के मसले पर बात हुई है। एलजी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक याचिका तैयार हो जाएगी। हालांकि बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने एलजी को एक फार्मला सुझाया है जिससे सीलिंग का समाधान निकल सकता है।
केजरीवाल ने एलजी से कहा कि वह व्यापारियों से मिलने अलग-अलग जगह गए थे। उनको व्यापारियों ने बताया कि बिना कागज या नोटिस दिखाए अधिकारी सीलिंग करके चले जाते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की मनमानी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मिलकर काम करने से ही समाधान निकलेगा। हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी से बचाया जा सके. अगर समाधान नहीं निकलता है, तो आम आदमी पार्टी बंद का समर्थन करेगी।
इसके अलावा दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझसे मुलाकात की और दुकानों व कॉमर्सियल प्रोपर्टी की सीलिंग के मसले पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को सूचित कर दिया गया है कि न्यायालय के निर्देश और कानून को ध्यान में रखकर इस समस्या का समाधान निकलाने की कोशिश पहले से ही की जा रही है। जल्द ही कुछ समाधान निकलेगा। वहीं, दूसरी ओर बीजेपी शासित MCD द्वारा लागू की गई सीलिंग के विरोध में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडेय के नेतृत्व में पार्षद दो दिनों से सिविक सेंटर के बाहर क्रमिक अनशन कर रहे हैं।
इस बीच बताया जा रहा है कि एलजी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसा फॉर्मूला बताया है जो दिल्ली के कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिला सकता है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले 25 जनवरी को एलजी को एक खत लिखकर भी इस फार्मलें का जिक्र किया थाा जिसमें दावा किया गया है कि यह बदलाव करना, सिर्फ़ उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता हैा अगर इसे लागू कर दिया गया तो सीलिंग की समस्या से व्यापारियों को निजात मिल सकती है।
1. लोकल शॉपिंग सेंटर का एफएआर बढ़ाया जाए, इसे 180 से बढ़ाकर 300 किया जाना चाहिए.
2. नोटिफाइड कमर्शियल सड़कों पर कन्वर्जन चार्ज को बेहद कम किया जाए.
3. बेसमेंट का एफएआर और कन्वर्जन चार्ज तुरंत ऊपरी मंजिल के बराबर ही अधिसूचित किया जाए.
4. कन्वर्जन चार्ज पर लेट फीस को पूरी तरह से माफ़ किया जाए.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कन्वर्जन चार्ज माफ करने की वजह भी बताई है। केजरीवाल का कहना है, ‘व्यापारियों ने पिछले काफ़ी समय तक एमसीडी को कन्वर्जन चार्ज जमा कराया है और एमसीडी ने 3 हज़ार करोड़ रुपए का कन्वर्जन चार्ज इकठ्ठा किया था। इसे एमसीडी ने अकाउंट से निकाल कर डायवर्ट कर दिया और दूसरे मद में इस्तेमाल कर लिया।’
सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जिन मार्केट से कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा किया था, वो सारा पैसा उन्हीं मार्केट के विकास पर ख़र्च होना था लेकिन एमसीडी ने ऐसा नहीं किया. इसलिए अब व्यापारियों का सारा कन्वर्जन चार्ज और जुर्माना माफ़ कर देना चाहिए.
