खबर आ रही है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट से पहले टैक्स रेट कम करने का संकेत दे दिया है माना जा रहा है कि सरकार टैक्स में लोगों को छूट दे सकती है। अपने दिए बयान में जेटनी ने कहा है कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भारत को अब कराधान के निचले स्तर पर जाने की जरूरत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अब हमें निचले दर के कराधान की जरूरत है, ताकि हम सेवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें। प्रतिस्पर्धा घरेलू नहीं, बल्कि वैश्विक है। आप सेवाओं में एक यही महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे। वित्त मंत्री ने यह बात राष्ट्रीय अकादमी के आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) (सीएंडसीई) अधिकारियों के 68वें बैच के पेशेवर प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही।
सूत्रों की मानें तो सरकार मौजूदा टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में टैक्स छूट की लिमिट 2,50,000 रुपये है। अगर टैक्स स्लैब में बदलाव होता है तो 4 लाख तक की कमाई करने को टैक्स देने से छूट मिल जाएगी।
वित्तो मंत्री ने इसके साथ ही टैक्स चोरी को लेकर कहा कि अब वो दौर जा रहा है जब सरकार से टैक्सत चुरा लेना कोई गंभीर बात नहीं थी। जो टैक्स बनता है उसको अदा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं करने वाले लोगों को बेहद गंभीर नतीजे भुगतने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीते 70 सालों से हम लोग इसी सोच में जीते रहे कि सरकार से टैक्सं की चोरी में कोई बुराई नहीं है। इसे कमर्शियल स्मा र्टनैस के तौर देखा जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था और ढांचा बनाने जा रही है जिससे कि लोग स्वयं कर अदा कर सकेंगे।
इससे पहले जेटली ने साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि शेयरों की खरीद-फरोख्त में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर कर आरोपित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।