लखनऊ। बिजली के खर्चे बचाने के लिए उत्तर प्रदेश अब सरकारी ऑफिसों में एलईडी बल्बों का प्रयोग करेगी। सरकार ने अगले वित्तीय सत्र में दस फीसदी बिजली के बिल को कम करने का लक्ष्य रखा है।
प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सभी विभागों को निर्देश दिये हैं कि ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत का लक्ष्य निर्धारित कर आगामी वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 फीसदी बिजली व्यय में कमी लाने के लिए कार्यालयों में एलईडी लाइट का उपयोग अधिकाधिक कराने के लिए अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त सड़कों, सार्वजनिक स्थलों में भी एलईडी लाइट लगाये जाने के लिए अभियान चलाया जाए ताकि बिजली के बिल में कमी आ सके। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा नवनिर्माण में तथा नई ल्यूमिनरी क्रय करने की स्थिति में एलईडी ल्यूमिनरी की ही खरीद सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अभी से ही ऊर्जा संरक्षण के लिए जरूरत के मुताबिक बजट का प्रावधान अवश्य कराना होगा। उन्होंने कहा कि नवीन आवासीय येाजनाओं में अनिवार्य रूप से एलईडी लगाया जाना जरूरी किया जाए।
