लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर होने की वजह से सरकार अधिक से अधिक कार्य पूरा कर लेना चाहती है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद लोकप्रियता हासिल करने का मौका हाथ से निकल जाएगा। शायद यही वजह है कि प्रदेश में धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं और योजनाओं की बारिश सी शुरू हो गई है। बुधवार की बात करें तो सरकार ने मंत्रियों और विधायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। परिषदीय स्कूलों, मदरसों व माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मुफ्त बैग दिए जाएंगे। वहीं इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने और फिजिबिलिटी स्टडी करने का काम केंद्रीय संस्था राइट्स को देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास बंगले बरकरार रखने के लिए एक नई नियमावली बनाने का फैसला किया गया है। पार्टी में चल रहे विवाद के कारण शिवपाल यादव मौके पर मौजूद नहीं थे।
अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का मूल वेतन 40 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। पहले यह 12 हजार रुपये प्रतिमाह था। इस फैसले को सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री का वेतन 1981 के बाद बढ़ाया गया है। उपमंत्रियों और राज्यमंत्रियों का मूल वेतन भी 1200 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। मंत्रियों को बतौर विधायक मिलने वाले करीब सवा लाख रुपये के भत्ते प्रतिमाह पहले की तरह मिलते रहेंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास बंगले बरकरार रखने के लिए एक नई नियमावली बनाई जाएगी। नियमावली को 22 अगस्त से आने वाले विधानसभा के सत्र में मंजूर कराया जाएगा। बुधवार को नियमावली बनाने के फैसले को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के आदेश के मद्देनज़र लाया जा रहा है।
अब परिषदीय स्कूलों, मदरसों व माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित होने वाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को मुफ्त बैग दिए जाएंगे। अभी तक बच्चों को मुफ्त में किताबें तो दी जा रही हैं, लेकिन बैग नहीं दिया जा रहा है।
इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने और फिजिबिलिटी स्टडी करने का काम केंद्रीय संस्था राइट्स को देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है। इलाहाबाद में मेट्रो रेल परियोजना केंद्र सरकार की नीति के आधार पर शुरू की जाएगी। इसमें 50 फीसदी केंद्र सरकार देगी और इतनी ही राशि राज्य सरकार देगी।
कैबिनेट की बैठक में राजकीय डिग्री कॉलेज रामपुर के खेल मैदान के लिए मुफ्त जमीन देने और रामपुर की बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 132 केवी उपकेंद्र लालपुर के निर्माण के लिए मुफ्त जमीन देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।
बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स वसूली के लिए एजेंसी के चयन के प्रस्ताव पर भी विचार हुआ। इसके अलावा जवाहर भवन और इंदिरा भवन परिसर में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण, यूपी स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन स्टाफ नियमावली, 1961 में संशोधन, बस्ती की बनकटी को नगर पंचायत का दर्जा देने, पीजीआई के लिए 472 करोड़ के लोन की गारंटी लेने, सरकार की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए सूचना विभाग को बड़ा बजट देने, पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए बजट, ऑल इंडिया कैफी आजमी कला केंद्र की स्थापना, बटलर पैलेस में एक नया टावर बनाने, रामपुर के राजकीय डिग्री कॉलेज को मुफ्त जमीन देने, रामपुर में बिजली व्यवस्था के लिए 132 केवी उप केंद्र के लिए मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।