वो चार जज जिन्होंने उठाए चीफ जस्टिस पर सवाल

जस्टिस चेलमेश्वर
जन्म 23 जून 1953 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। 12वीं तक की शिक्षा वहीं के हिन्दू हाई स्कूल में। मद्रास के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन। 1976 में विशाखापट्टनम की आंध्र यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई। 1995 में एडिशनल एडवोकेट जनरल… 1997 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एडिशनल जज… 2007 में गौहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस… 2010 में चीफ जस्टिस आॅफ केरेला… 2011 में सुप्रीम कोर्ट में जज। रिटायरमेंट 22 जून 2018 को।
महत्वपूर्ण फैसले : फ्रीडम आॅफ स्पीच, आधार कार्ड और एनजेएसी पर फैसले दिए। कोलेजियम सिस्टम का भी विरोध किया।

जस्टिस रंजन गोगोई
जन्म 18 नवंबर 1954… 1978 में बार के सदस्य बने। प्रैक्टिस का अधिकांश हिस्सा गौहाटी में ही रहा। 2001 में गौहाटी हाईकोर्ट के जज… 2010 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ट्रांसफर… 2011 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस… अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट में जज। अगर सब कुछ नियम के मुताबिक सही रहा तो वह सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। रिटायरमेंट 17 नवंबर 2019 को।
महत्वपूर्ण फैसले : सौम्या मर्डर केस में ब्लॉग लिखने वाले जस्टिस काटजू को अदालत में बुला लिया था।

जस्टिस कुरियन जोसेफ
जन्म 30 नवंबर 1953 को। 1979 में केरल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की… 1994 से 1996 तक एडिशनल एडवोकेट जनरल… 2000 में केरल हाईकोर्ट के जज… 2006 से 2008 तक केरल जुडीशियल एकेडमी के अध्यक्ष… दो बार केरल हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस… 2013 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस… आठ मार्च 2013 को सुप्रीम कोर्ट के जज। रिटायरमेंट 29 नवंबर 2018 को।
महत्वपूर्ण फैसले : पिछले दिनों बहुचर्चित तीन तालाक मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच के सदस्य।

जस्टिस मदन भीमराव लोकुर
जन्म 31 दिसंबर 1953… पढ़ाई दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉर्डन स्कूल से पढ़ाई… 1974 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन… 1977 में दिल्ली लॉ फैकल्टी से एलएलबी। 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आॅन रिकॉर्ड… 1998 में एडिशनल सॉलिसीटर जनरल आॅफ इंडिया… 1999 में दिल्ली हाईकोर्ट के जज… 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस… इसके बाद गौहाटी हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे… 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज। रिटायरमेंट 30 दिसंबर 2018 को।
महत्वपूर्ण फैसले : माइनॉरिटी सब कोटा और खनन घोटाला मामले में फैसले।

 

 

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