बेरोजगार लोगों के लिए अच्छी खबर है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दो साल में करीब सवा दो लाख केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। यह फैसला सरकार के समय-समय पर केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती रोकने के आदेश के विपरीत है। आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2015 को केंद्र सरकार एक्चुअल स्टाफ 33.05 लाख था जो एक साल में 34.93 लाख हो गया। मार्च 2017 तक ये संख्या बढ़कर 35.23 लाख होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसमें रेलवे भी शामिल है, जिसने बीते तीन साल से एक भी कर्मचारी की भर्ती नहीं की है। रेलवे में फिलहाल 13,26,437 कर्मचारी हैं। हालांकि इन आंकड़ों में सुरक्षा बलों को शामिल नहीं किया गया है।
मोदी सरकार करेगी सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्व विभाग में
एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों की संख्या में सबसे बड़ा इजाफा राजस्व विभाग में होगा। इसमें करीब 70 हजार नए कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। इसके अंतर्गत इनकम टैक्स, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट भी आते हैं। केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज में 47000 के करीब जवानों की भर्ती होगी। पैरा मिलिट्री फोर्सेज के अलावा गृह मंत्रालय में 6000 नई भर्तियां हुईं।
ये है नई भर्तियों का आंकड़ा
खबर है कि कामकाज में सरकार की मदद करने वाले कैबिनेट सचिवालय में 301 नए कर्मचारी रखे जाएंगे, जिससे यह आंकड़ा 2015 में 900 कर्मचारियों से बढ़कर 2017 में 1201 हो जाएगा। वहीं, बीते दो सालों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने करीब 2200 कर्मचारियों की भर्ती की है। इसी दौरान शहरी विकास मंत्रालय ने 6000, खनन मंत्रालय ने 4399 और अंतरिक्ष विभाग ने 1000 नए पदों पर भर्तियां की हैं।
इस विभाग में घटाए गए कर्मचारी
बता दें कि एक ओर जहां कई विभागों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं ग्रामीण विकास विभाग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई है। मार्च 2015 में विभाग में 538 कर्मचारी थे, जो 2016-17 में 472 हो गए।
वहीं ठेका मजदूरों की प्रति माह न्यूनतम मजदूरी 10 हजार रुपए करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक कार्यकारी आदेश जारी करेगी। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया, ‘सरकार की कोशिश है कि श्रम कानूनों में सुधार किया जाए। दत्तात्रेय ने कहा कि विपक्ष के संसद में सहयोग नहीं करने के कारण कार्यकारी आदेश देकर इसे लागू किया जाएगा।’
