ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले बंपर डिस्काउंट पर अब खत्म हो सकता है। सरकार अब अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर नजर रखने की तैयारी कर रही है। सरकार ने सोमवार को ई-कॉमर्स पॉलिसी ड्राफ्ट को चर्चा के लिए पेश किया। पॉलिसी ड्राफ्ट में प्रस्ताव है कि इस तरह के डिस्काउंट को एक निश्चित तारीख के बाद रोक दिया जाना चाहिए।

ऑनलाइन रिटेल सेक्टर पर निगरानी को लेकर यह पहला प्रस्ताव है। इसमें फूड डिलिवरी साइट्स को भी शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

ई-कॉमर्स साइट्स के लिये तैयार किए गए पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को अपने यूजर्स का डेटा को भारत में ही रखना पड़ सकता है। सरकार कंपनी लॉ में भी संशोधन पर विचार कर सकती है जिससे ई-कॉमर्स कंपनियों में संस्थापकों की हिस्सेदारी घटने के बावजूद उनका अपनी ई-कॉमर्स कंपनियों पर नियंत्रण बना रह सके।

ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक, जिस डेटा को भारत में ही रखने की आवश्यकता होगी, उसमें इंटरनेट आफ थिंग्स (आईओटी) द्वारा जुटाए गए सामुदायिक आंकड़े, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, सोशल मीडिया, सर्च इंजन समेत तमाम सोर्स से यूजर्स की ओर से जुटाया गया डेटा शामिल होगा। पॉलिसी में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सरकार की नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक पॉलिसी मकसद से भारत में रखे आंकड़ों तक पहुंच होगी।

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