19 जनवरी को आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से आप  के 20 विधायकों की सदस्यता रद करने की सिफारिश की थी। उसी दिन आप के कुछ विधायकों ने आयोग की सिफारिश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। 21 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिश को मंजूर करते हुए आप  के 20 विधायकों की सदस्यता रद कर दी।

बाद में आप विधायकों ने कोर्ट में दायर की गई अपनी पहली याचिका को वापस लेकर नए सिरे से याचिका डाली और अपनी सदस्यता रद किए जाने को चुनौती दी। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले अविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। उनमें से एक विधायक जरनैल सिंह भी थे जिन्होंने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

ये हैं  चुनाव अायाेग द्वारा अयाेग्य घोषित किए गए 20 विधायक

1. प्रवीण कुमार- विधायक (जंगपुरा)

2. शरद कुमार- विधायक (नरेला)

3. आदर्श शास्त्री- विधायक (द्वारका)

4. मदन लाल-विधायक (कस्तूरबा नगर)

5. शिव चरण गोयल- विधायक (मोती नगर)

6. संजीव झा-विधायक (बुराड़ी)

7. सरिता सिंह- विधायक (रोहतास नगर)

8. नरेश यादव- विधायक (मेहरौली)

9. राजेश गुप्ता- विधायक (वजीरपुर)

10. राजेश ऋषि- विधायक (जनकपुरी)

11. अनिल कुमार वाजपेयी- विधायक (गांधी नगर)

12. सोम दत्त- विधायक (सदर बाजार)

13. अवतार सिंह- विधायक (कालकाजी)

14. विजेंदर गर्ग विजय- विधायक (राजेंद्र नगर)

15. जरनैल सिंह- विधायक (तिलक नगर)

16. कैलाश गहलोत- विधायक (नजफगढ़)

17. अलका लांबा- विधायक (चांदनी चौक)

18. मनोज कुमार- विधायक (कोंडली)

19. नितिन त्यागी- विधायक (लक्ष्मी नगर)

20. सुखवीर सिंह- विधायक (मुंडका)