नई दिल्ली।
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का पिछले सात दिनों से जारी अनशन बृहस्पतिवार की शाम खत्म हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे और उनका अनशन खत्म कराया।
मंच पर मौजूद अन्ना के साथियों का दावा है कि सरकार ने उनकी मांगें मान ली हैं। अन्ना सत्याग्रह के प्रवक्ता जयकांत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अन्ना की एक बड़ी मांग को मान लिया है। फडणवीस ने अन्ना को जूस पिला कर उनका अनशन खत्म कराया।
जयकांत के मुताबिक केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अन्ना की एक बड़ी मांग को मान लिया है। सरकार ने लोकपाल को प्रधानमंत्री, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई की शक्तियां दिलाने का वादा किया है।
सरकार ने अन्ना को भरोसा दिलाया है कि वह लोकपाल की नियुक्ति शीघ्र करेगी। इस समय प्रावधान है कि लोकपाल प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए और केंद्रीय मंत्री की जांच नहीं कर सकता। हमने सरकार से ये धाराएं हटाने को कहा था। इन धाराओं के हटने पर ही लोकपाल मजबूत होगा।
हमने कहा था कि लोकपाल को मजबूत बनाइए, फिर नियुक्ति कीजिए। इस सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है कि इस बारे में लोकसभा में संशोधन का प्रस्ताव आएगा। जिन मसलों पर सरकार को संसद में जाना है उन पर अन्ना ने तीन माह का समय दिया है। मांगें पूरी न होने पर अन्ना फिर धरने पर बैठ जाएंगे।
जयकांत ने बताया कि कैबिनेट ने अन्ना की मांगें मानने का एक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव को अन्ना ने मंजूरी दे दी है। अन्ना ने पूछा है कि मांगें कब तक पूरी हो जाएंगी। पीएमओ के अधिकारी प्रस्ताव लेकर आएंगे। महाराष्ट्र के सीएम और दो मंत्री आ रहे हैं। इसके बाद अन्ना किसानों को समझाएंगे और अपना फैसला लेंगे।
जयकांत ने कहा है कि सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की घोषणा की है। डेढ़ गुना समर्थन मूल्य की बात मान ली है। स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश मांगें भी मान ली गई हैं। छोटी-मोटी अन्य कमियों को सुधारने के लिए अन्ना ने सरकार को तीन माह का समय दिया है।
किसानों को डेढ़ गुना कीमत देने का फार्मूला
केंद्र सरकार ने अन्ना हजारे की मांगों पर अपनी सहमति जता दी है। सरकार ने अन्ना को ये भी बता दिया है कि वह किसानों को उनकी लागत की डेढ़ गुना कीमत कैसे देगी।
दूसरी ओर सरकार अन्ना की मांग पर चुनाव आयोग को ये प्रस्ताव भेजने को राजी हो गई है कि उम्मीदवार के फोटो को ही उसका चुनाव चिन्ह्र बनाया जाए। रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जनसत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के प्रवक्ता जयकांत मिश्रा की मानें तो केंद्र सरकार अन्ना की ज्यादातर मांगों पर राजी हो गई है।