लखनऊ।
महज 30 दिन के कार्यकाल में सीएम योगी ने जिस तरह एक के बाद एक फैसले लिए हैं, उससे उनका कद काफी बढ़ गया है। 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस एक महीने में लगातार वह सुर्खियों में बने रहे। उनका प्रमुख फैसला अधिकारियों के तबादले को माना जा रहा है। इस अवधि में उन्होंने चरणबद्ध ढंग से कुल 61 तबादले किए हैं। पहले चरण में 20 अधिकारियों को बदला गया तो दूसरे चरण में 41 अफसरों के तबादले किए गए। अधिकारियों के नाम और उनके पद स्थापन का विवरण इस प्रकार है।
नरेंद्र सिंह-डीएम शाहजहांपुर, कंचन वर्मा-उपाध्यक्ष गाजियाबाद प्राधिकरण, विमल दुबे-डीएम मिर्जापुर, पुल्कित खरे-उपाध्यक्ष बनारस प्राधिकरण, धीरज साहू-आवास आयुक्त, लीना जौहरी-सचिव राजस्व परिषद, राकेश कुमार सिंह-डीएम कानपुर देहात, नरेंद्र शंकर पाण्डे-डीएम जालौन, अनीत भटनागर जैन से खेल विभाग हटा, सुरेश चंद्रा से आईएस विभाग हटा, मो.इफ्तखारूद्दीन प्रमुख सचिव खेल और आरईएस, पीके मोहंती कमिश्नर कानपुर, आवास आयुक्त आऱपी सिंह हटाए गए, सुधीर दीक्षित सचिव चिकित्सा, हिमांशु कुमार कमिश्नर देवी पाटन मंडन, प्रमांशु सचिव पंचायती राज, पीवी जगन मोहन कमिश्नर, सत्येंद्र सिंह को प्रतीक्षारत किया गया।
आलोक कुमार तृतीय-कमिश्नर चित्रकूट, संजय अग्रवाल नोएडा चेयरमैन पद से हटे, प्रभात कुमार-चेयरमैन नोएडा बने, राजन शुक्ला-प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा, चंद्रकांत-सचिव मानवाधिकारी आयोग, केराम मोहन राव-कमिश्नर आगरा, अमित गुप्ता-कमिश्नर झांसी।
इसके अलावा उन्होंने सड़कें गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया है। अवैध बूचड़खानों पर सख्ती दिखाई है। कर्ज माफी के फैसले से किसान खुश हुए हैं। धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे बिजली का आदेश दिया है। एंटी रोमियो दल के गठन का भी व्यापक तौर पर स्वागत हुआ है। आलू खरीद केंद्र बनाए जाने का आदेश दिया है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि आलू को न्यूनतम समर्थन मूल्य 487 रुपये प्रति कुंतल में खरीदा जाए। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर पैसे देने का आदेश भी योगी आदित्यनाथ ने दिया है।
मुस्लिम लड़कियों की शादी में मदद की घोषणा योगी आदित्यनाथ ने की है। हर लड़की को सरकार की तरफ से 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार सामूहिक विवाह में होने वाले हर खर्च को खुद वहन करेगी। सरकार 80 लाख मीट्रिक टन गेंहू खरीदेगी और किसानों को बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाएगी।
सरकारी दफ्तरों में समय से न आना जैसे एक परंपरा बन गई थी, जिसे योगी सरकार के आते ही बदल दिया और आदेश दिया कि सरकारी दफ्तरों के सभी अधिकारी समय से आएंगे। सरकारी दफ्तरों में पान-गुटखा खाने पर भी पाबंदी लगा दी है। योगी सरकार ने यूपी में पूंजी निवेश को लेकर नई राज्य नीति भी बनाने की बात कही है।