नई दिल्ली।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को एक घंटे की कैबिनेट बैठक में 6 अहम और जनता से जुड़े फैसले लिए। सरकार ने 24 फरवरी को यूपी दिवस मनाने का फैसला लिया है। इस संबंध में यूपी सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है।
कैबिनेट ने तय किया है कि सरकारी काम ई-टेंडरिंग के जरिये कराए जाएंगे जिससे पार्दर्शिता आए और भ्रष्ट्राचार में कमी लाई जा सके। वहीं जीएसटी को विधान सभा के विशेष सत्र में हरी झंडी दिखाने की तैयारी है।
साल 2016 में गोरखपुर के खाद्य कारखाने में केंद्र सरकार ने बड़े निवेश का फैसला किया था लेकिन एक साल में रफ्तार थोड़ी धीमी रही। अब जमीन ट्रांसफर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिलेगा।
अब सभी विभागों के ठेके ई टेंडरिंग के माध्यम से किए जाएंगे। तीन महीने के अंदर सभी विभागों को लागू करनी होगी ये प्रक्रिया। यूपी इलेक्ट्रॉनिकस नोडल एजेंसी बनाई गई जो मैन्युअल प्रक्रिया खत्म करेगी।
साल 2015 में 25 अप्रैल को केंद्र सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी कि जिले स्तर पर कमेटी बनेगी। अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश खनिज फॉउंडेशन बनाया जाएगा जो कल्याणकारी काम करेगा। पर्यावरण से लेकर महिला बाल विकास विभाग के साथ काम करेगा।
राज्य सरकार एक गवर्निंग काउंसिल बनाएगी जो फॉउंडेशन पर नजर रखेगी। जिले में चल रही विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। जैसे- पेयजल, शिक्षा और सिंचाई।
जनपद में 3 और मंडल में 7 वर्ष में तबादले का नियम है। दिव्यांग कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। ये तबादले विभाग अध्यक्ष करेंगे। समूह क, ख के कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे। ट्रांसफर की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है।
कैबिनेट की बैठक में ही तय हुआ है कि 16 मई को विधान सभा के विशेष सत्र में जीएसटी बिल पारित किया जाएगा। इससे प्रदेश का राजस्व बढ़ेगा। जिन लोगों का सालाना टर्नओवर 20 लाख है वे इसके दायरे में आएंगे।