ओपिनियन पोस्ट।
उत्तर प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी गई है। उनका एचआरए बढ़ा कर दोगुना कर दिया गया है। बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मचारियों को यह तोहफा दिया।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागू की गई बढ़ोतरी से 15 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, लेकिन इससे राज्य सरकार पर 2,023 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री व प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि अगस्त का वेतन बढ़े हुए भत्तों के साथ मिलेगा।
2008 में नगर एलाउंस भत्ता सुनिश्चित किया गया था, अब नगर प्रतिकर भत्ता दोगुना किया गया है, जो कि न्यूनतम 340 और अधिकतम 900 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निशमन सेवा नियमावली 2016 में नियम 8 के तहत 10वीं और 12वीं की शैक्षिक अर्हता में बदलाव कर सीधी भर्ती के लिए यूपी पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी के लिए 12वीं पास होना जरूरी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दी गई है। अब राज्य सरकार की 4% रिक्तियां दिव्यांगों से भरी जाएंगी। पहले दिव्यांगों के लिए 3% रिक्तियां आरक्षित थीं।
2008 में नगर एलाउंस भत्ता सुनिश्चित किया गया था, अब नगर प्रतिकर भत्ता दोगुना किया गया है। यह न्यूनतम 340 और अधिकतम 900 रुपये दिया जाएगा।
पर्यटन विभाग ने अपनी 2017-18 की वित्तीय स्वीकृतियां ली। बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे सात जनपदों के 21 विकास खंड से जुड़ी सड़क 20 किलोमीटर से लेकर सभी सुविधाएं देने 7,752.20 का पैकेज इसमें जारी किया गया है।
बुंदेलखंड पैकेज में सात जनपदों को तीन वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज दिया गया था। उसे 2021-22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बांदा कृषि विश्वविद्यालय के लिए और सिंचाई के लिए केन नदी को 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
त्वरित विकास गति योजना के अन्तर्गत त्वरित विकास के तहत 2017-18 में 100 हैंड पम्प के लिए धनराशि स्वीकृत कर ली गई है। 14 पाइप पेय जल के लिए और बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है।
लोक सेवा आयोग में संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापित किया गया है। इसमें निशक्त जन, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इसमें 4 प्रतिशत के आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ है।
अनपरा डी तापीय परियोजना पर 640 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना में सल्फर डाई आक्साइड की सीमा को भी नियंत्रित किया जाएगा। यूपी में यह पहली बार किया गया है। 1000 मेगावाट में 640 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे लगाने में डेढ़ वर्ष लगेंगे।
यूपी पॉवर कारपोरेशन में घोषित उदय योजना के तहत 4,722 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने में काफी सहायता मिलेगी।