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जांचिए अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य

यूं तो पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और इसके लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च भी करती है, लेकिन कई बार शिकायत आती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर नियुक्...

इलेक्टोरल बॉन्ड : चुनावी चंदे का स्रोत सार्वजनिक होना जरूरी

नगद हो या चेक, चुनावी रसीद हो या इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर नया-नवेला इलेक्टोरल बॉन्ड. चुनावी चंदे के किसी भी प्रकार को लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ एक है कि क्या चुनावी चंदे में काला धन इस्तेमाल हो र...

अब पेंशन की मत लें टेंशन

यूं तो सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन से लेकर विधवा पेंशन तक शामिल है. लेकिन, कई बार यह देखने को मिलता है कि उक्त योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा...

ऐसे हटेगा अतिक्रमण

शहर हो या गांव, अतिक्रमण हर जगह की एक आम समस्या है. शहरों में यह समस्या काफी विकराल रूप ले चुकी है. गलियों में अवैध पार्किंग हो या दुकानों के जरिये सडक़ और फुटपाथ पर अतिक्रमण या फिर पार्क एवं खेल के मै...

कैसे हासिल करें सड़क मरम्मत का विवरण

क्‍या आपके शहर, गांव या मोहल्ले की सडक़ें खराब हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास सडक़ की मरम्मत साल में दो-तीन बार की जाती है? यदि सडक़ से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो, तो...

साफ पानी मिलना आपका अधिकार है…

भारत जैसे देश में अस्वच्छ पानी कई बीमारियों की जड़ है. ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, स्वच्छ पानी की उपलब्धता हर जगह आज एक चुनौती बनी हुई है. शहरों में साफ पानी उचित मात्रा में उपलब्ध कराना नगर निगम (स्थ...

समस्याएं अनेक, समाधान एक

केंद्रीय सूचना का अधिकार कानून जम्मू-कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है. ऐसे सभी निकाय, जिनका गठन संविधान के तहत या उसके अधीन किसी नियम के तहत या सरकार की किसी अधिसूचना के तहत हुआ हो, इसके दायरे में...

सूचना न मिले, तो प्रथम अपील करें

प्रथम अपील के लिए कोई  फॉर्म निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने फॉर्म निर्धरित किए हैं. प्रथम अपील अधिकारी के पते पर आप सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं. सूचना के अधिकार के अपने आवेदन और यदि...

सूचना का अधिकार कानून-2005 जानने का अधिकार, जीने का अधिकार

ओपिनियन पोस्ट इस अंक से अपने पाठकों के लिए सूचना के अधिकार कानून पर लगातार जानकारियां प्रकाशित करेगा. पहले अंक में हम आपको सूचना के अधिकार कानून से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब से रूबरू करा रहे हैं. अ...

बैंक खाते से आधार लिंक करने का आदेश RBI ने नहीं दिया

ओपिनयिन पोस्‍ट  आधार को बैंक खातों से लिंक करने की अनिवार्यता को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि उनकी ओर से इस तरह का आदेश नहीं...

लगाई आरटीआई, कब मिलेंगे 15 लाख रुपये

नई दिल्‍ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने उस आरटीआई आवेदन पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें सवाल किया गया है कि खाते में 15 लाख रुपये कब आएंगे। आरटीआई में पूछा गया ह...

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