विशेष संवाददाता
नई दिल्ली । संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दोनों सदनो को अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ । अपने भाषण में मुखर्जी ने सरकारी योजनाओं की कामयाबियां गिनवाई हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर कहा कि ये ऐतिहासिक मौका है जब बजट सत्र 1 फरवरी को पेश हो रहा है साथ ही आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने पर चर्चा के लिए तैयार है। उनके मुताबिक किसानों, गरीबों, पिछड़ों और युवाओं का हित सरकार की पहली प्राथमिकता है। राष्ट्रपति का कहना था कि सरकार ने कालेधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दूसरी तरफ उन्होंने कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की तारीफ की।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य सबका साथ सबका विकास है। ये सरकार गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए काम कर रही है। गरीबों के लिए जनधन योजना, ग्राम ज्योति योजना का ऐलान किया गया है। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत विकास का काम कर रही है और विकास के कार्य हो रहे हैं।
सरकार ने युवाओं की योग्यता बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं और सरकार का 6 लाख दिव्यांगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है जो बहुत अच्छा कदम है। दिव्यांगों को बराबरी का लहक देना सरकार का लक्ष्य है और इसीलिए दिव्यागों का आरक्षण बढ़ाया गया है। पहली बार रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश हो रहे हैं।
सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि आज से नई परंपरा की शुरूआत हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि बजट सत्र जनहित के लिए हो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बजट सत्र के लिए संसद पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया।
आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री जेटली आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे और कल संसद में बजट पेश किया जाएगा।
संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद ये दस्तावेज संसद के पटल पर रखा जाएगा।
भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट पर जोर देकर आर्थिक विकास बढ़ाने की कोशिश की है.। सरकार की डी बी टी योजना इस तरह की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। इसी सरकार के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। एक देश, एक टैक्स व्यवस्था के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला लिया है जो आजाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। साल 2016 में सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े काम किए हैं। 4 शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। पीएमकेयूवाई में 23 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है. स्कॉलरशिप, फेलोशिप को सरकार ने बढ़ावा दिया है। सांस्कृतिक विविधता को बढाने के लिए ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की योजना चलाई गई है। सरकार ने कालेधन, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा अहम फैसला लिया है। देश में विदेशी निवेश में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। विदेशी निवेश के लिए नियम आसान बनाए गए हैं। जम्मू-कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद फैलाया गया जिससे 4 दशकों से देश आंतकवाद से जूझ रहा है। सेना ने सफलतापूर्व सर्जिकल स्ट्राइक और आंतकवाद का मुंहतोड़़ जवाब दिया है। गांवों में 70 हजार किलोमीटर सड़क बनाई गई। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत सरकार ने बेहतरीन काम किया है। भीम एप से बाबासाहेब भीमराव अंवेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिकों की ओ आर ओ पी की मांग को मौजूदा भारत सरकार ने पूरा किया है। डिजिटल स्कीम के जरिए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का काम किया गया है। 34 लाख नौकरियों में पदों के लिए इंटरव्यू खत्म किया गया। काले धन और बेनामी संपत्ति पर नकेल के लिए सरकार ने काम किए हैं। कालेधन को रोकने के लिए मॉरीशस और सिंगापुर रूट बंद किए गए हैं। नोटबंदी के जरिए काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रावाई की गई है। सबसे पहले इसी सरकार ने ब्लैकमनी के खिलाफ एसआईटी गठित की है। एलओसी पर सफल सर्जिकल स्ट्राइक की गई और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। काले धन पर सरकार ने एसआईटी गठित की है, आतंक और कालेधन की फंडिंग रोकने के लिए बड़े काम किए गए हैं जिसमें नोटबंदी मुख्य है। ग्राम पंचायत के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, 75 हजार गांवों में ऑप्टिकल फाइबर रोड का निर्माण हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और मेक इन इंडिया से देश में निर्माण बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर में ट्रेनों के विकास पर सरकार का जोर है और इस साल के अंत तक मीटर गेज लाइन बड़ी लाइन में बदली जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों को ट्रेन के जरिए देश से जोड़ा जा रहा है. अरुणाचल, मेघालय को रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को बढ़ाने पर भारत सरकार का जोर है। स्वच्छ भारत अभियान में गरीबों के लिए 3 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। छोटे शहरों को महानगरों से जो़ड़ने का प्रयास किया गया है। आदिवासियों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। 4 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल योजना से जोड़ा जाएगा। 55 लाख लोगों को यूएएन नंबर दिए गए हैं.बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को सरकार ने मिशन बनाया। सरकार का 6 लाख दिव्यांगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है जो बहुत अच्छा कदम है। दिव्यांगों का आरक्षण बढ़ाया गया. सरकार ने दिव्यंगजनों का आरक्षण बढ़ाकर 4 फीसदी किया है। बैंकिंग व्यवस्था से हर गरीब जुड़ा है जिससे फाइनेंशियल इन्कलूजन की दिशा में देश आगे बढ़ा है। रोजगार बढ़ाने के लिए 6 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए जैसे महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव 6 महीने की तय की.3.66 करोड़ किसानों को फसल बीमा की सुविधा दी गई है.वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8 फीसदी की ब्याज दर तय की गई है। 11 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। सरकारी योजनाओं से दालों की कीमतें घटी हैं। वायुसेना को पहली बार महिला पायलट मिली है और युवाओं के कौशल के लिए सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं। रिकॉर्ड समय में 11 हजार से ज्यादा गांवों में बिदली पहुंचाई गई है। खरीफ की पैदावार में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है और किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। किसानों को कीटनाशन से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई जिससे कृषि सुधारों पर काम हुआ है। गांव की महिलाओं को धुंए वाले चूल्हे की जगह गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इंद्रधनुष योदना से 55 लाख बच्चों को टीके लगाए गए हैं। बैंकिंग व्यवस्था से हर गरीब जुड़ा है। उज्जवला योजना के तहत 1.5 करोड़ लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिए गए हैं। ग्राम ज्योति योजना से गांवों का अंधेरा दूर किया गया है। छोटे उद्योगों को बढ़़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये दिए गए। सरकार ने महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। गरीबों के 26 करोड़ जनधन खाते खुले हैं और मुद्रा लोन के जरिए सरकार ने गरीबों को लोन दिया है। सरकार ने बैंकिंग सिस्टम से गरीबों को जोड़ा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। सरकार गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए बड़े काम कर रही है. 1,2 करोड़ लोगों ने सरकार की अपील पर गैस सब्सिडी छोड़ी है।