भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और लोढ़ा समिति के बीच लग रहा है चूहे-बिल्ली का खेल चल रहा है। एक तरफ बीसीसीआई समिति की सभी सिफारिशों को यह कहकर मानने से इनकार कर रहा है कि इससे उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा वहीं समिति अपनी सिफारिशों को लागू करवाने के हर संभव तरीके आजमा रही है।इसी कड़ी में लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बोर्ड की ओर से 30 सितंबर को उसकी विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे। इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगर लोढ़ा समिति की सभी सिफारिशों को माना गया तो भारतीय क्रिकेट को भारी नुकसान होगा।

अपनी सिफारिशों का उल्लघंन किए जाने से लोढ़ा समिति काफी नाराज है। समिति ने बैंकों को लिखे पत्र में कहा, ‘समिति को पता चला है कि बीसीसीआई की 30 सितंबर 2016 को हुई आपात कार्यकारी बैठक में कुछ फैसले लिए गए हैं जिसमें विभिन्न सदस्य संघों को काफी बड़ी राशि का वितरण किया गया है।’ ये पत्र बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी को भी भेजा गया है।

समिति ने कहा, आप जानते हैं कि समिति के 31-08-2016 को दिए गए निर्देश के अनुसार दिनचर्या के मामलों के अलावा भविष्य से संबंधित कोई भी फैसले नहीं लिए जा सकते। इस तरह की राशि का भुगतान करना दिनचर्या का काम नहीं है और वैसे भी इसकी कोई आकस्मिक जरूरत नहीं थी। समिति ने आगे कहा, आप यह भी जानते हैं कि बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और साथ ही इस समिति द्वारा तय की गई पहली समयसीमा का उल्लघंन किया है जिसमें फंड के वितरण की नीति 30 सितंबर तक गठित किया जाना शामिल है।

पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (छह अक्टूबर) को स्थिति रिपोर्ट की सुनवाई करेगी। इसलिए आपको 31 अगस्त के बाद बीसीसीआई द्वारा मंजूर या जारी किए गए किसी भी वित्तीय राशि के वितरण के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्देश में किसी भी तरह का उल्लघंन उचित आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाएगा।