राष्ट्रीय

जान देंगे, जमीन नहीं देंगे

सितंबर 2012 में बनी झारखंड सरकार की ऊर्जा नीति अक्टूबर 2016 में बदल दी गई. इसके प्रावधानों में संशोधन किए गए और रघुवर दास कैबिनेट ने उस पर मुहर लगा दी. इससे पहले सरकार ने कोई सर्वे नहीं कराया और न किस...

पूर्णिया (बिहार) : पुराने योद्धा, नया समीकरण

साल 2014 की मोदी लहर में नीतीश कुमार की लाज बचाने वाले संतोष कुशवाहा इस बार खुद मोदी के भरोसे हैं और 2004 से अब तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले उदय सिंह उर्फ पप्पू ‘पंजा’ निशान लेकर मैदान मे...

सीतामढ़ी (बिहार) : रूठों को मनाना एक बड़ी चुनौती

सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में आगामी छह मई को मतदान होगा. 10 अप्रैल से इस सीट के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे, जो 18 अप्रैल तक चलेंगे. 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई...

अररिया (बिहार) मुद्दे-उम्मीदवार गौण, मुकाबले में मोदी

आगामी 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए वोटों का गणित समझने से पहले अररिया के संसदीय इतिहास को जान लेते हैं. अररिया साल 1967 में संसदीय क्षेत्र घोषित हुआ और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया....

बीजद-भाजपा में कांटे की टक्कर

आगामी ११ अप्रैल से चार चरणों में होने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है. स्थानीय निकाय चुनाव में मिली कामयाबी को देखते हुए भाजपा जोश से लबरेज है, दूसरी ओर नव...

2019 के जंग की रणनीति

राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके बड़े नेता 11 दिसंबर को आए चुनावी नतीजे आज भी भूले नहीं हैं, खासकर मुख्यमंत्री कमल नाथ. हालांकि वह कहते हैं, हमारा हारा हुआ उम्मीदवार भी कांग्रेस सरकार का प्र...

5वीं पारी की तैयारी पर भाजपा भारी

पिछले लगभग चार दशकों से राज्य पर एकछत्र राज करने वाले नवीन पटनायक लगातार पांचवीं बार अपनी सत्ता कायम रखने के लिए मैदान में उतरेंगे. उन्हें चुनौती देने के लिए कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर कमर कस कर तैय...

करे कोई, भुगते कोई

कांग्रेस की सरकार नक्सल समस्या के समाधान को लेकर कितनी भ्रमित है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है, गोडेलगुड़ा की घटना. इस घटना में दो आदिवासी महिलाओं की मौत को लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री सीआरपीएफ को कठ...

फंस गया राम मंदिर

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या प्रकरण में मध्यस्थों के जरिये हल खोजने की सलाह देते हुए तीन सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है, लेकिन पेंच यह है कि इस कार्य में तकरीबन तीन महीने का समय लग सकता है, क्योंकि संबंधित...

विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय : सरकारी उदासीनता से मामला अधर में लटका

अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह घोषणा की, तो उस समय राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों से जमीन देने की अपील कर डाली. केंद्र सरकार ने बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी कर दिया. लेकिन,...

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