प्रभाकर मिश्रा

लाचार नहीं है चुनाव आयोग!

जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर 15 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब-तलब किया, तो आयोग का जवाब था कि उसके पास पर्याप्त शक...

कैराना में सब ठीक है!

आज एक बार फिर कैराना सुर्खियों में है. भारतीय जनता पार्टी कैराना के उस पलायन की याद दिला रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने दावा किया कि कैराना के जिन परिवारों ने पलायन किया था, उनकी अब वापसी हो ग...

समस्या की असल जड़ अनुच्छेद 35-ए

सियासत अक्सर आंखों पर पर्दा डाल देती है और फिर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या. अनुच्छेद 35-ए को लेकर यही स्थिति है. 1954 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसके जरिये जम्मू-कश्मीर...

फंस गया राम मंदिर

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या प्रकरण में मध्यस्थों के जरिये हल खोजने की सलाह देते हुए तीन सदस्यीय पैनल गठित कर दिया है, लेकिन पेंच यह है कि इस कार्य में तकरीबन तीन महीने का समय लग सकता है, क्योंकि संबंधित...

परिभाषा और पहचान तय करने का आदेश अल्पसंख्यक कौन, सरकार मौन

आबादी के लिहाज से बेहतर स्थिति में होने के बावजूद कुछ समुदाय देश के विभिन्न राज्यों में ‘अल्पसंख्यकों’ के लिए तय ‘मलाई’ खा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आदेश दिया है कि इस विस...

×