ओपि‍नियन पोस्‍ट
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज पीएम मोदी के ‘न्‍यू इंडिया का बजट’ पेश किया । अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए। वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्‍य से 50 फीसदी ज्‍यादा देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि ‍वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे।
लेकिन इस बार का बजट नौकरीपेशा लोगों के लिए निराशाजनक रहा है। इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले ये कहा जा रहा था कि इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इनकम टैक्स छूट की सीमा तो नहीं बढ़ाई गई अलबत्‍ता 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिला है। यानी हर तरह के सैलरी वालों को वेतन से 40 हजार घटाकर टैक्स देना होगा। इसे छोटी राहत मानी जा सकती है लेकिन इनकम टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ । बजट में इनकम टैक्स पर 1 फीसदी सेस बढ़ा दिया गया है जिससे सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी हो गया इससे अब नौकरीपेशा लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
अभी ढाई लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स मुक्त है, जबकि ढाई से पांच लाख रुपए की आय पर पांच फीसदी की दर से टैक्स लगता है। इसके अलावा, इस वर्ग में 2,500 रुपए की अतिरिक्त छूट भी है, जिससे तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं, 10 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आमदनी पर अभी तक 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स लगता रहा है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा। उन्‍होंने गरीब और मध्‍यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा की है। वित्तमंत्री ने कहा कि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है।

देश का हरेक गरीब 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा। जेटली ने कहा कि 10 करोड़ परिवार को इससे फायदा होगा।

नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगी
वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि हमने पॉलिसी पैरालिसिस को बदल डाला है। नोटबंदी से काले पैसे पर लगाम लगी है। अरुण जेटली ने कहा कि देश में 7.5 फीसदी विकास दर रहने की उम्‍मीद है। वित्तमंत्री ने कहा कि हम जल्‍द ही दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्‍था होंगे। अभी हमारी अर्थव्‍यवस्‍था दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था है।

सरकारी कंपनियों के शेयर बेजकर 80000 करोड़ जुटाएगी सरकार
पीएम मोदी के सपनों को पंख देने के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को मजबूत करने की घोषणा की है। उन्‍होंने कहा कि हम इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्‍यान देंगे। साथ ही उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद देश की अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत हुई है। उन्‍होंने कहा कि हमारी सरकार रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल को कम-से-कम करने की कोशिश करेगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में एक और बड़ी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के 80 हजार करोड़ के शेयर बेच देगी। वित्तमंत्री जेटली ने सांसदों के वेतन को भी बढ़ाए जाने की बात कही है।

2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्‍य
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में उज्‍ज्‍वला और सौभाग्‍य योजना के तहत गैस और बिजली पर ध्‍यान देने की बात की है। गरीब व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने पर जोर देते हुए उन्‍होंने कहा कि तीन हजार से अधिक जन औषधि केंद्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां मुफ्त मिल रही है। उन्‍होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी दी जाएगी। वित्तमंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाई जाएगी। जेटली ने अपने भाषण में अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया।

24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोले जाएंगे
वित्तमंत्री जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। उन्‍होंने बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना की भी घोषणा की। वित्तमंत्री ने 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोलने की भी घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना का भी विस्तार किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया।

रेलवे के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
रेल बजट को लेकर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने महत्‍वपूर्ण घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि रेलवे के लिए इस बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस वर्ष 4 हजार किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतिकरण किए जाने की योजना है। उन्‍होंने कहा कि 4 हजार मानव रहित वाले रेलवे क्रॉसिंग 2 साल में खत्‍म कर दिए जाएंगे।

बजट के अहम प्रस्‍ताव

– 8 करोड़ ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त गैस कनेक्शन
– 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का प्रस्ताव
– अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य
– 1290 करोड़ रुपये से राष्ट्रीय बांस मिशन का प्रस्ताव
– 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्‍योरेंस
– 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्‍थ प्रोटैक्‍शन
– दुनिया की सबसे बड़ी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना
– इस स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है
– 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्‍योरेंस
– 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्‍थ प्रोटैक्‍शन
– दुनिया की सबसे बड़ी स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना
– इस स्‍वास्‍थ्‍य बीमा योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है
– नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खुलेंगे
– बीटेक विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना
– टीबी रोगियों को पोषण के लिए 500 रुपये प्रतिमाह देगी सरकार
– आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना’ में पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा
– 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल
– प्रधानमंत्री जन-धन योजना का विस्तार होगा
– सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले
– समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिले चिन्हित
– प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया
– अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 39,135 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 56,619 करोड़ रुपये का प्रावधान
– प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 330 रुपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रुपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगों ने अपनाया
– मुद्रा योजना के तहत तीन लाख करोड़ रुपये ऋण देने का लक्ष्य
– नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विद्यालय खोले जाएंगे. 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी
– 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
– स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
– वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
– 10 पर्यटन स्थलों को प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र बनाने की योजना
– स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 99 शहरों का चुनाव कर लिया गया, जिसमें 2.04 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम होगा
– वित्त वर्ष 2018-19 में 9,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
– रेलवे को 2018-19 के लिए 1,48,528 करोड़ रुपये
– वित्त वर्ष 2018-19 में सरकार 18,000 किलोमीटर रेललाइनों का दोहरीकरण करेगी
– मुंबई में 40,000 करोड़ रुपये की लागत से 140 किलोमीटर उपनगरीय रेल नेटवर्क विस्तार का फैसला
– स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ रुपये किया गया जो 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये था
– उड़ान योजना ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा का मौका दिया: वित्त मंत्री जेटली
– विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान में 124 हवाईअड्डे हैं। देश के हवाईअड्डों की यात्री वहन क्षमता को पांच गुना बढ़ाया जाएगा
– स्टाम्प ड्यूटी कानून में संशोधन पर विचार होगा: वित्त मंत्री जेटली
– जिला अस्पतालों की सुविधाओं का उन्नयन करके 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे
– एक लाख ग्राम पंचायतें हाईस्पीड ब्राडबैंड से जुड़ीं
– 5 लाख वाई-फाई हाटस्पाट स्थापित करने की योजना। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन
– चारों सरकारी बीमा कंपनियां एक होंगी
– सरकार 80000 करोड़ के शेयर बेचेगी
– सरकार गोल्‍ड पॉलिसी बनाए
– कंपनियों का भी आधार जैसा एक नंबर होगा
– हर उद्योग के लिए अब अलग आईडी
– बिटक्‍वाइन जैसी करेंसी देश में नहीं चलेगी
– वर्ष 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य; 2017-18 में विनिवेश से एक लाख करोड़ रुपये प्राप्त होना का अनुमान, जो तय लक्ष्य से अधिक है
– राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियां बढ़ाकर क्रमश: पांच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रुपये प्रतिमाह की गईं
– सांसदों के वेतन, भत्ते तय करने के नियमों में बदलाव होगा, मुद्रास्फीति से जुड़ेगे, हर पांच साल में स्वत: संशोधन का नियम बनेगा
– बापू के 150वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रुपये
– वित्त वर्ष 2017-18 में राजकोषीय घाटा 3.2% से बढ़कर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% हो गया. वित्त वर्ष 2018-19 में इसे 3.3% रखने का लक्ष्य.
– इनकम टैक्‍स दरों में कोई बदलाव नहीं, छूट की सीमा पहले की तरह ढाई लाख रुपये
– 15 जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण में 18.7 प्रतिशत की वृद्धि
– 8.2 करोड़ लोगों ने डायरेक्‍ट टैक्‍स दिया
– वित्तीय घाटा कम हुआ, इस साल 5.95 करोड़ रहा
– इस साल डायरेक्‍ट टैक्‍स 12.6 फीसदी बढ़ा
– आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 में 6.47 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 8.27 करोड़ हो गई